राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरू र न्यूनिकरणका उपायहरू

विषय प्रवेश

बिज्ञापन

प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार महशुल अन्तशुल्क, आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, सवारी साधन कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर, रजिष्ट्रशन दस्तुर तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकर लाई राजस्व भनिन्छ। राजस्व रकम कम तिर्ने छल्ने तथा नतिर्ने कार्य तथा नियत नै चुहावट हो। राष्ट्रिय विकासका लागि सार्वजनिक विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्छ जसकारण अर्थतन्त्रलार्इ बलियो र गतिशिल बनाउन राजस्व चुहावटको नियन्त्रण आजको आबस्यकता हो। यसमा पनि बिशेष गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ।

बिज्ञापन
राजस्वका प्रकारहरू

१. कर राजस्व

  • प्रत्यक्ष कर:

    • संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पूँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारी साधन कर, घर बहाल कर।

      बिज्ञापन
  • अप्रत्यक्ष कर:

    • भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण/मर्मत दस्तुर।

२. गैर कर राजस्व

  • सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना, जफत, सरकारी सम्पत्ति बिक्री/भाडा, लाभांश, ब्याज, रोयल्टी, दान, उपहार।

  • चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क आदि।

कर क्षेत्राधिकार

  • संवैधानिक व्यवस्था: संविधानको धारा ६० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर संकलन अधिकार राख्छन्।

  • साझा सूचीबाहेक, संघीय सरकारले कर लगाउने र संकलन गर्ने व्यवस्था।

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायोचित वितरण र सन्तुलन सुनिश्चित।

नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर:

  • कर: भन्सार महसुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर।

  • गैर कर: राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका

  • सरकारको कर/गैरकर राजस्वको चुहावट रोकथाम।

  • विदेशी विनिमय अपचलन अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन।

  • राजस्व/कर छली, तस्करी, अवैध कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान।

  • VCTS प्रणालीको निगरानी, जरिवाना र आर्थिक अपराध नियन्त्रण।

  • नियमित, आकस्मिक र द्रुत गस्ती परिचालन।

  • भन्सार चोरी/जफत मालसामानको नियन्त्रण, लिलाम र सूचना प्रकाशन।

  • सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन।

  • कर्मचारी क्षमता विकास र प्रोत्साहन।

कानूनी व्यवस्थाहरू

  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

  • नियमावली, २०७०

  • विदेशी विनिमय ऐन/नियम, २०१९/२०२०

  • भन्सार ऐन २०६४, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, मू.अ.कर ऐन २०५२

  • फौजदारी अपराध संहिता, २०७४

  • कर सम्बन्धी निर्देशिकाहरू

राजस्व चुहावटका प्रमुख प्रवृत्तिहरू

भन्सारतर्फ

  • खुला सीमाबाट चोरी पैठारी, वर्गीकरण/मूल्य/उत्पत्तिको गलत घोषणा।

  • न्यून मूल्य घोषणा गरी भन्सार, आयकर, VAT चुहावट।

  • अवैध गोदाममा मालसामान भण्डारण/वितरण।

  • बहुमुल्य धातु चोरी पैठारी, विदेशी विनिमय अपचलन।

  • नक्कली फर्म/बिल बिजक, चोरी मालसामानको गोदाम सञ्चालन।

आन्तरिक राजस्वतर्फ

  • नक्कली बिल/दस्तावेज प्रयोग गरी कर दायित्व घटाउने।

  • दोहोरो बिल जारी गर्ने, मौज्दात अभिलेख नगर्ने।

  • अबैध कारोबार: हुण्डी, भेप, नक्कली मदिरा, विद्युत चुरोट।

  • आय/बिक्रि विवरण नदिने वा गलत विवरण दिने।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायहरू

  • प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक रणनीति अपनाउने।

  • अनुसन्धान/अभियोजनलाई सूचना, प्रविधि, ज्ञानमा आधारित बनाउने।

  • अन्तर निकाय समन्वय र नियमित गस्ती प्रभावकारी बनाउने।

  • VCTS प्रणाली सुधार, GPS Tracking, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब।

  • कर्मचारी क्षमता विकास र प्रोत्साहन।

  • कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।

कर प्रणाली सुधारका कदम

  • लगानीमैत्री र पारदर्शी कर प्रणाली।

  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्व अनुपात वृद्धि।

  • संघीय संरचनाअनुसार कर/गैरकर क्षेत्र पुनरावलोकन।

  • विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण पेश र भुक्तानी।

  • डिजिटलाइजेशन र ASYCUDA, VCTS, Online Billing प्रणालीको एकीकरण।

निष्कर्ष

  • राजस्व सरकारको मुख्य आम्दानी स्रोत हो।

  • अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, आन्तरिक राजस्व र अनुसन्धान कार्यालयको सहकार्यले चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका।

  • डिजिटल प्रणाली, सूचना प्रविधि र कर्मचारी क्षमता विकासमार्फत राजस्व संकलन प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।लेखक: जीवानन्द ढुंगाना (M.A 1st Division, B.B.S, LL.B)

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

उत्तरगया–४ मा फोहोर व्यवस्थापनदेखि विश्रामस्थलसम्म : युवाले गरे, पालिका र वडा ‘दर्शक’ मात्र

अमर्यादित शब्द प्रयोग प्रकरण : महेश बस्नेत थप अनुसन्धानमा तानिए

रुपान्तरण, बहिर्गमन र बहिष्करण

अस्थायी र करार सेवा सम्झौता रद्द

काठमाडौंका सडक खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउन सडक डिभिजनको अभियान तीव्र

ब्रेन ट्युमर पीडित मोक्तानलाई थाङ्दोर युवा समाजको आर्थिक सहयोग

इटहरी सवारी परीक्षण कार्यालयमा अनियमितता खुलासा : प्रमुख र लेखापाल मन्त्रालयमा तानिए

शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणाको घरमा प्रहरीको छापा

बिशेष